Women’s Empowerment in India: Progress, Challenges, and the Road Ahead.
Women’s empowerment is not merely a slogan; it is the foundational condition for a nation’s sustainable development. In the Indian context, it means enabling half the population—approximately 650 million women and girls—to exercise agency over their bodies, education, economic opportunities, political voice, and safety. From the Vedic period when women like Gargi and Maitreyi debated philosophers to the 21st-century India where women lead fighter jet squadrons and unicorn startups, the journey has been long, uneven, and fiercely contested. This essay examines the state of women’s empowerment in India today, its achievements, persistent barriers, and what still needs to change.
Historical Legacy and Constitutional Promise
India’s freedom struggle was uniquely feminist in character. Women marched alongside men in the Salt Satyagraha, picketed liquor shops during the Non-Cooperation Movement, and faced lathi charges in Quit India. Leaders from Sarojini Naidu to Aruna Asif Ali demonstrated that political independence was meaningless without gender justice. The Constitution of 1950 reflected this spirit by guaranteeing equality (Article 14), prohibiting discrimination on grounds of sex (Article 15), and mandating equal pay for equal work (Article 39(d)). The Directive Principle of equal justice and free legal aid (Article 39A) and the special provisions for women and children (Article 15(3)) created a robust framework for affirmative action.Women’s Empowerment
Yet, the gap between constitutional promise and social reality has remained wide. Customary laws, caste hierarchies, patriarchal family structures, and religious personal laws often overrode constitutional guarantees, especially in rural India.Women’s Empowerment
Measuring Empowerment: Where India Stands
India’s performance on global gender indices tells a mixed story. In the 2024 Global Gender Gap Report by the World Economic Forum, India ranked 129 out of 146 countries, scoring poorly on economic participation (142nd) and health and survival (146th), though better on educational attainment (112th) and political empowerment (65th, helped by long-serving women chief ministers and reservation in local bodies). The Gender Inequality Index (UNDP 2023-24) placed India at 108 out of 193 countries. These numbers reflect both progress and stagnation.Women’s Empowerment
Education is perhaps the brightest spot. Female literacy rose from 8.86% in 1951 to 70.3% in 2011 and further to approximately 77% by NFHS-5 (2019-21). Schemes like Beti Bachao Beti Padhao, Sukanya Samriddhi Yojana, and free mid-day meals dramatically reduced gender gaps in school enrolment.Women’s Empowerment
At the primary level, the gap has nearly vanished; in higher education, women now outnumber men in arts and humanities streams and are catching up fast in STEM. Yet, dropout rates spike after Class 10, especially in rural areas, because of early marriage, domestic responsibilities, and lack of sanitary facilities and safe transport.Women’s Empowerment
Economic Participation: The Missing Half
Women constitute only 25-27% of India’s paid workforce (PLFS 2023-24), one of the lowest rates globally. The female labour force participation rate (FLFPR) fell from 32% in 2005 to 23% in 2018 before recovering slightly to 37% in 2023-24, largely because of increased rural self-employment under MGNREGA and post-COVID recovery. Urban FLFPR remains dismal at around 22%.
Cultural norms that view women’s income as “supplementary,” lack of safe transport, inflexible work hours, and the double burden of unpaid care work keep millions of women locked out of economic citizenship. When women do work, they are overwhelmingly in the informal sector—agriculture (63% of rural female workers), domestic work, beedi rolling, garment stitching—where wages are low, social security absent, and exploitation routine.Women’s Empowerment
Government initiatives have tried to reverse this. The Stand-Up India scheme, Mudra Yojana, and Mahila E-Haat have supported women entrepreneurs. Self-Help Groups (SHGs) under the National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) now cover over 10 crore women and have disbursed bank loans exceeding ₹6 lakh crore. Yet, only 14% of Indian startups have at least one woman founder (Nasscom 2024), and women own just 20% of proprietary enterprises despite comprising 45% of SHG membership.
Political Empowerment: Reservation as Catalyst
The 73rd and 74th Constitutional Amendments (1992) reserving one-third (now 50% in many states) of seats in panchayats and urban local bodies for women remain the most radical affirmative action in Indian history.
Over 14 lakh elected women representatives (EWRs) govern villages today. Studies (World Bank, 2014; UNDP, 2020) show that women sarpanches prioritise water, sanitation, girls’ education, and anganwadis more than their male counterparts. In Bihar, where 50% reservation was introduced early, alcohol abuse declined because women banned liquor shops.Women’s Empowerment.Women’s Empowerment
At the national level, the picture is bleaker. Women hold only 14.4% seats in the Lok Sabha (2024) and 11% in Rajya Sabha, far below the global average of 26%. The Women’s Reservation Bill (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) passed in 2023 promises 33% reservation in Parliament and state assemblies, but implementation is delayed until after the 2029 delimitation. Until then, political parties continue to field women candidates in less than 10% of constituencies.
Violence and Safety: The Persistent Shadow
No discussion of empowerment is honest without confronting violence. The National Crime Records Bureau (2022) recorded 4.45 lakh crimes against women—an average of one complaint every 90 seconds. Domestic violence, dowry harassment, sexual assault, acid attacks, and honour killings remain endemic. The 2012 Nirbhaya case triggered the Criminal Law Amendment Act 2013 and fast-track courts, but conviction rates for rape remain below 30%. The pandemic saw a spike in domestic violence, with the National Commission for Women recording a 2.5-times increase in complaints in 2020.Women’s Empowerment
Triple talaq was criminalised in 2019, offering Muslim women long-denied dignity, yet personal laws in other communities still permit unequal inheritance, polygamy, and child marriage. The Child Marriage Restraint Act exists, but 23.3% of women aged 20-24 were married before 18 (NFHS-5), with Rajasthan, Bihar, and West Bengal leading.
New Frontiers: Digital and Climate Empowerment
The digital revolution offers both promise and peril. India has the world’s highest gender gap in mobile internet use—women are 36% less likely than men to use mobile internet (GSMA 2024). Yet, when women do come online, the impact is transformative. Women farmers in Maharashtra use WhatsApp groups to sell produce directly; Kudumbashree collectives in Kerala run e-commerce units. Initiatives like Internet Saathi (Google-FICCI) and Digital Sakhi are bridging the gap.
Climate change disproportionately affects women who collect water and firewood, and manage household food security. Women-led climate solutions—solar saathis in Uttar Pradesh, mangrove protectors in Sundarbans, seed keepers in Odisha—are emerging but rarely recognised in national policy.
The Way Forward: A Multi-Pronged Agenda
- Economic citizenship: Mandate crèches in workplaces (as required under the Maternity Benefit Act but rarely enforced), flexible hours, safe transport, and tax incentives for companies achieving gender parity. Expand urban livelihoods programmes beyond rural SHGs.
- Education to employability: Vocational training must align with market needs. Apprenticeship schemes should reserve 50% seats for girls. STEM scholarships and hostel facilities are non-negotiable.
- Political will: Implement the Women’s Reservation Bill without further delay. Extend 33% reservation to Rajya Sabha and legislative councils.
- Legal reform: Enact a uniform civil code only after wide consultation, but immediately raise the marriage age to 21 uniformly, reform inheritance laws across religions, and strengthen enforcement of anti-dowry and domestic violence laws.
- Cultural shift: Use media, curriculum, and religious platforms to challenge son preference and the notion of izzat tied to women’s bodies. Celebrate women who delay marriage, choose careers, or remain single.
- Safety infrastructure: One-stop crisis centres in every district, functional fast-track courts, and mandatory gender sensitisation for police and judiciary.
Conclusion
Women’s empowerment in India is no longer a charity slogan; it is an economic and demographic imperative. With a median age of 29 and a shrinking working-age population in competitor nations, India’s greatest asset is its young women. Every girl kept in school, every woman brought into paid work, every survivor who receives justice adds directly to GDP, tax revenue, and social stability.Women’s Empowerment
The distance travelled—from legal sati in 1829 to women flying Rafales in 2024—is extraordinary. Yet the distance still to cover remains daunting. True empowerment will arrive not when a woman becomes Prime Minister (India already had one), but when the poorest Dalit girl in a Bihar village can dream of becoming Prime Minister and have a realistic pathway to get there. Until then, the struggle continues—one law, one job, one classroom, one fearless step at a time.
भारत में महिला सशक्तिकरण: प्रगति, चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
महिला सशक्तिकरण कोई नारा नहीं है; यह राष्ट्र के सतत विकास की मूलभूत शर्त है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ है लगभग 65 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को अपने शरीर, शिक्षा, आर्थिक अवसरों, राजनीतिक आवाज़ और सुरक्षा पर पूर्ण अधिकार देना। वेदकाल में जब गार्गी और मैत्रेयी दार्शनिकों से शास्त्रार्थ करती थीं, से लेकर आज की भारत में जहाँ महिलाएँ राफेल लड़ाकू विमान उड़ाती हैं और यूनिकॉर्न स्टार्टअप चलाती हैं, यह यात्रा लंबी, असमान और ज़ोरदार संघर्षपूर्ण रही है। यह निबंध आज के भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति, उपलब्धियों, बनी हुई बाधाओं और ज़रूरी बदलावों पर प्रकाश डालता है।
ऐतिहासिक विरासत और संवैधानिक वचन
भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में नारीवादी था। नमक सत्याग्रह में महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलीं, असहयोग आंदोलन में शराब की दुकानों के सामने धरना दिया, भारत छोड़ो आंदोलन में लाठियाँ खाईं। सरोजिनी नायडू से अरुणा आसफ अली तक, नेताओं ने सिद्ध किया कि बिना लैंगिक न्याय के राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। 1950 के संविधान ने इसी भावना को समेटा। अनुच्छेद 14 ने समानता, अनुच्छेद 15 ने लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक, और अनुच्छेद 39(d) ने समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी दी। महिलाओं-बच्चों के लिए विशेष प्रावधान (15(3)) और निःशुल्क कानूनी सहायता (39A) ने सकारात्मक भेदभाव का मजबूत ढांचा तैयार किया।Women’s Empowerment
फिर भी संवैधानिक वादे और सामाजिक यथार्थ के बीच की खाई आज भी चौड़ी है। रूढ़िगत कानून, जाति व्यवस्था, पितृसत्तात्मक परिवार और धार्मिक व्यक्तिगत कानून अक्सर संविधान को पीछे धकेल देते हैं, खासकर ग्रामीण भारत में।
मापदंडों पर स्थिति: भारत कहाँ खड़ा है?
वैश्विक लैंगिक सूचकांकों में भारत की तस्वीर मिली-जुली है। वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर है। आर्थिक भागीदारी में 142वाँ, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में 146वाँ, जबकि शिक्षा में 112वाँ और राजनीतिक सशक्तिकरण में 65वाँ स्थान (लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री और पंचायती राज आरक्षण की वजह से) है। UNDP का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2023-24 में भारत 193 में से 108वें स्थान पर है। ये आँकड़े प्रगति और ठहराव दोनों को दर्शाते हैं।
शिक्षा सबसे चमकदार क्षेत्र है। 1951 में महिला साक्षरता 8.86% थी जो 2011 में 70.3% और NFHS-5 (2019-21) तक लगभग 77% हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मिड-डे मील जैसी योजनाओं ने प्राथमिक स्तर पर लैंगिक अंतर लगभग खत्म कर दिया। उच्च शिक्षा में लड़कियाँ कला-मानविकी में लड़कों से आगे निकल चुकी हैं और STEM में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। फिर भी 10वीं के बाद ड्रॉपआउट दर बढ़ जाती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में—कारण हैं बाल-विवाह, घरेलू जिम्मेदारी, सैनिटरी सुविधाओं और सुरक्षित परिवहन का अभाव।
आर्थिक भागीदारी: गायब आधी आबादी
भारत में केवल 25-27% महिलाएँ ही वेतन प्राप्त कार्यबल में हैं (PLFS 2023-24)—यह विश्व के सबसे निचले दरों में से एक है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 2005 के 32% से गिरकर 2018 में 23% हो गई थी, अब 2023-24 में 37% तक सुधरी है, मुख्यतः मनरेगा और ग्रामीण स्वरोजगार की वजह से। शहरी क्षेत्र में यह अब भी 22% के आसपास है।Women’s Empowerment
सांस्कृतिक मान्यता कि महिला की कमाई “पूरक” है, सुरक्षित परिवहन का अभाव, लचीले कार्य-घंटों की कमी और अवैतनिक घरेलू-देखभाल कार्य का दोहरा बोझ लाखों महिलाओं को आर्थिक नागरिकता से बाहर रखता है। जो महिलाएँ काम करती हैं, वे कृषि (ग्रामीण महिला श्रमिकों का 63%), घरेलू काम, बीड़ी बनाना, गारमेंट सिलाई जैसे असंगठित क्षेत्र में हैं—जहाँ मज़दूरी कम, सामाजिक सुरक्षा शून्य और शोषण आम है।
सरकार ने प्रयास किए हैं। स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा योजना, महिला ई-हाट ने महिला उद्यमियों को सहारा दिया। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण वितरित हुआ है। फिर भी नासकॉम 2024 के अनुसार केवल 14% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला संस्थापक है और स्वामित्व वाले उद्यमों में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 20% है।
राजनीतिक सशक्तिकरण: आरक्षण ने बदला गाँव का चेहरा
73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पंचायतों और नगरीय निकायों में एक-तिहाई (कई राज्यों में अब 50%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी सकारात्मक कदम रहा। आज 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि गाँवों पर शासन कर रही हैं। विश्व बैंक (2014) और UNDP (2020) के अध्ययन बताते हैं कि महिला सरपंच पानी, स्वच्छता, बालिका शिक्षा और आंगनवाड़ी को प्राथमिकता देती हैं। बिहार में जहाँ सबसे पहले 50% आरक्षण लागू हुआ, वहाँ महिला सरपंचों ने शराब की दुकानें बंद करवा दीं और शराबखोरी घटी।Women’s Empowerment
राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर उदास है। लोकसभा में महिलाओं की संख्या 14.4% (2024) और राज्यसभा में 11% है—वैश्विक औसत 26% से बहुत कम। 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का वादा करता है, लेकिन 2029 की परिसीमन-जनगणना के बाद ही लागू होगा। तब तक राजनीतिक दल 10% से कम सीटों पर ही महिलाओं को टिकट देते हैं।
हिंसा और सुरक्षा: आज भी छाया बनी हुई है
सशक्तिकरण की किसी भी चर्चा में हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2022) के अनुसार महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख अपराध दर्ज हुए—हर 90 सेकंड में एक शिकायत। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, बलात्कार, एसिड अटैक, ऑनर किलिंग अब भी व्याप्त हैं। 2012 के निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून संशोधन 2013 और फास्ट-ट्रैक कोर्ट बने, लेकिन बलात्कार के मामलों में सजा की दर 30% से नीचे है। महामारी में घरेलू हिंसा 2.5 गुना बढ़ी थी।
तीन तलाक को 2019 में अपराध बनाया गया, जो मुस्लिम महिलाओं को लंबे समय से वंचित गरिमा देता है, लेकिन अन्य समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में अभी भी असमान उत्तराधिकार, बहुपत्नी प्रथा और बाल-विवाह की गुंजाइश है। बाल-विवाह निषेध कानून है, फिर भी NFHS-5 के अनुसार 20-24 वर्ष की 23.3% महिलाएँ 18 वर्ष से पहले विवाह कर चुकी थीं। राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं।
नए मोर्चे: डिजिटल और जलवायु सशक्तिकरण
डिजिटल क्रांति अवसर और खतरा दोनों लाई है। मोबाइल इंटरनेट उपयोग में भारत में विश्व का सबसे बड़ा लैंगिक अंतर है—महिलाएँ पुरुषों से 36% कम इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं (GSMA 2024)। लेकिन जब महिलाएँ ऑनलाइन आती हैं, परिवर्तन अद्भुत होता है। महाराष्ट्र की महिला किसान व्हाट्सएप ग्रुप से सीधे फसल बेचती हैं, केरल की कुडुम्बश्री महिलाएँ ई-कॉमर्स चलाती हैं। इंटरनेट साथी और डिजिटल सखी जैसी योजनाएँ अंतर कम कर रही हैं।Women’s Empowerment
जलवायु परिवर्तन का असर भी महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है—वे पानी लाती हैं, जलावन ढोती हैं, घर की खाद्य सुरक्षा संभालती हैं। उत्तर प्रदेश की सौर साथिन, सुंदरवन की मैंग्रोव रक्षक, ओडिशा की बीज संरक्षक महिलाएँ समाधान दे रही हैं, पर नीतियों में इन्हें जगह नहीं मिलती।
आगे का रास्ता: बहुमुखी एजेंडा
- आर्थिक नागरिकता के लिए कार्यस्थलों पर क्रेश अनिवार्य करें, लचीले घंटे, सुरक्षित परिवहन और लैंगिक समानता करने वाली कंपनियों को कर राहत दें।
- शिक्षा को रोजगार से जोड़ें—50% अप्रेंटिसशिप सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करें, STEM छात्रवृत्ति और हॉस्टल बढ़ाएँ।
- महिला आरक्षण विधेयक को बिना देरी लागू करें।
- विवाह की आयु सभी के लिए 21 करें, उत्तराधिकार कानूनों में सुधार करें, दहेज-घरेलू हिंसा कानूनों को सख्ती से लागू करें।
- पाठ्यक्रम, मीडिया और धार्मिक मंचों से पुत्र-मोह और स्त्री-इज्ज़त की संकीर्ण धारणा को चुनौती दें।Women’s Empowerment
- हर जिले में वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर, कार्यशील फास्ट-ट्रैक कोर्ट और पुलिस-न्यायपालिका के लिए अनिवार्य लैंगिक संवेदीकरण।
निष्कर्ष
भारत में महिला सशक्तिकरण अब दान या उदारता का विषय नहीं, आर्थिक और जनसांख्यिकीय अनिवार्यता है। जब प्रतिस्पर्धी देशों की कार्यक्षम आबादी सिकुड़ रही है, भारत का सबसे बड़ा संपदा उसकी युवा महिलाएँ हैं। हर पढ़ाई पूरी करने वाली लड़की, हर वेतन प्राप्त करने वाली महिला, हर न्याय पाने वाली पीड़िता सीधे जीडीपी, राजस्व और सामाजिक स्थिरता में इज़ाफा करती है।Women’s Empowerment
1829 में सती प्रथा की वैधता से लेकर 2024 में राफेल उड़ाने वाली महिला पायलट तक की यात्रा असाधारण है। फिर भी बाकी दूरी अभी भी भयावह है। असली सशक्तिकरण तब आएगा जब बिहार के सबसे गरीब दलित गाँव की लड़की प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सके और उसके लिए वास्तविक रास्ता हो। तब तक संघर्ष जारी है—एक कानून, एक नौकरी, एक कक्षा, एक निडर कदम हर बार।Women’s Empowerment
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